निर्वाचनमा बालबालिकाको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न माग

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप)ले काठमाडौँमा गरेको 'निर्वाचनमा बाल अधिकारको संरक्षण, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रभावकारी अनुगमन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बाल अधिकारको रक्षा गर्न माग गरेका हुन्।

निर्वाचन अनुगमनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सभा समारोह,र्‍याली, घरदैलोको समयमा बालबालिकाको दुरुपयोग गरेको पाइए त्यसअनुसारको प्रतिवेदन लेख्न र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको हो। 

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेले निर्वाचनको अनुगमन तथा पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति वा संस्थाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले चुनावको प्रचारप्रसार लगायतका काममा बालबालिकाको दुरुपयोग भएको पाइएमा उजुरी दिन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको बताए। 

त्यस अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालअधिकारकर्मी तारक धितालले निर्वाचनको समयमा बालबालिकाको प्रयोग निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन मात्र नभएको नेपालको कानुनको उल्लंघन भएको बताए। निर्वाचनको विषयमा बालबालिकालाई जानकारी दिन पाइने तर, कुनै अमुक दल वा समूहबाट प्रयोग गर्न नपाइने उनको भनाई थियो। 

निर्वाचनका समयमा बालबालिकामाथि हुने यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके यस्ता घटनामा केही कमी आउन सक्ने कार्यक्रमका सहभागीहरूको भनाई थियो। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले बालअधिकारका विषयलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलसमक्ष अनुरोध पनि गरेको छ। अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र चुनावको समयमा दुरुपयोग रोक्नका लागि सबै राजनीतिक दललाई सुझाव पत्र बुझाइएको जानकारी दिए। 

अभियानले बालअधिकारको रक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई २५ बुँदे सुझाव यसअघि नै हस्तान्तरण गरेको छ। 

सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा बालअधिकार सुनिश्चितताका निम्ति नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको पालनामा अभियानले जोड दिएको छ।

बालमैत्री स्थानीय शासन, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, बालश्रममुक्त स्थानीय तह, पोषणयुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री स्थानीय तह, बाल हिंसामुक्त स्थानीय तह, सडक बालबालिकामुक्त स्थानीय तह निर्माणका साथै बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरिएको छ।