उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न आइएनजिओलाई मन्त्री सुडीको निर्देशन

ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री सुडीले आज (आइतबार) परिषद्मा आकस्मिक बैठकको आयोजना गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन् । त्यस अवसरमा मन्त्री सुडीले नेपालमा पछिल्लो केही समय कल्पना नगरिएको विपद्को सामना गर्नुपरेको बताए । 

विगतमा बाढी नआउने क्षेत्रमा अहिले बाढी पहिरोको समस्या आइरहेको भन्दै उनले यसपटक काठमाडौँले समेत ठुलो बाढीको सामना गर्नुपरेको बताए । 'हामी विगत ६० वर्षदेखि यता आवतजावत गर्ने गरेका छौँ तर, यसपटक निकै विकराल अवस्था देखिएको छ । यसपटक धनजनको क्षति ठुलो मात्रामा भएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ', मन्त्री सुडीले भने, 'सरकारले अहिलेसम्म सकेको प्रयासहरू गर्दै आएको छ । नेपाली सेना, प्रहरी, जनपथले निकै सक्रिय भएर उद्धार तथा राहतको कार्यमा लाग्नुभएको छ । आजको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा तपाईँहरू सबैलाई उद्धार तथा राहतमा लाग्न आग्रह गर्दछु ।'

जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनलाई दिइएकोले उनीहरूमार्फत नै डुप्लिकेशन नहुने गरी योगदान गर्न उनले निर्देशन दिए । 'सम्पूर्ण बाटोहरू अवरुद्ध छ । मुलुकको अन्य क्षेत्रबाट काठमाडौँ पुर्णरूपमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ । यस अवस्थामा हामीले तपाईँहरूबाट के आशा गर्छौ भने, तपाईँहरू सबै मिलेर कल्याणकारी काम गरेर सेवा गरौँ', उनले भने, 'नेपालमा यस्तो अवस्था आयो, धेरै जना घरबारविहीन भएको छ । हाम्रो तर्फबाट के हुन सक्छ । त्यसमा हामी लागौँ । अहिले मुख्य रूपमा त्रिपाल, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्ध गराउनतिर लागौँ । त्यसपछि बाँकी के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ ।'

मन्त्री सुडीले तत्काल जनतालाई बचाउनका लागि काम गर्न आग्रह गरे । 

यसैबीच गत असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि भएको मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको घटनामा तत्काल आवश्यक उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

परिषद्का सदस्य-सचिवले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बाढी पहिरोका कारणले ठुलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन गई जनजीवन अस्तव्यस्त भएको दुखद घडीमा आवश्यक उद्धार तथा सहयोगमा पुर्‍याउन आह्वान गरेका हुन् ।

जारी सूचनामा भनिएको छ, 'संघसंस्थाहरूले यस कार्यमा सहयोग गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुहुन र सोको जानकारी समाज कल्याण परिषद्मा पठाउन हुन समेत सूचित गरिन्छ । साथै विपद्को समयमा सहयोगको लागि कार्यरत सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई सहज रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण मिलाई सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समाज कल्याण परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।'

भट्टले विगतको भू-कम्प लगायतका विपद्को समयमा संघसंस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सरकारबाट आएका निर्देशनहरू पनि तत्काल रेश्पोन्स गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस अवसरमा बोल्दै परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरेर जनताको कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले काम गर्न संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गरे ।

त्यस अवसरमा परिषद्का का.मु. निर्देशक दीपेन्द्र पन्तले प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्दा १ प्रतिशत इमर्जेन्सी फन्ड भनेर स्वीकृत गरिने भएको हुनाले त्यसबाट तत्कालका लागि उद्धार तथा राहतमा काम गर्न सकिने बताए । यसैगरी परिषद्का का.मु. निर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिकले १ प्रतिशत जहाँ गएर पनि काम गर्न पाइने बताउँदै संघसंसथाहरूले कहाँ - के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी गराइदिनुपर्ने बताए । 

छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ (एआइएन)का अध्यक्ष डा. शंकरप्रसाद कलौनी (एसपी)ले पहिलो चरणको उद्धार र राहतमा खटिएका सबैप्रति आदर भाव व्यक्त गर्दै विपद् आएदेखि नै कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरी काम अगाडि बढाइएको बताए । 

अहिलेसम्म १९ बढी विभिन्न संघसंस्थाले कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले भने, 'जसले कहाँ के गर्न सक्छौँ त्यसरी लागौँ भन्ने कुरा छ । अप्रुभल चाँडै उपलब्ध गराइदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ होला ।'

अध्यक्ष एसपीले विपद्का समयमा पनि मुस्कुराउन सक्ने, खुसी हुनसक्ने नेपालीहरूको जुन क्षमता छ त्यसलाई जोगाउन सक्नुपर्ने बताए । 'किनभने विपद्मा परेर घर छैन, सारा संसार छैन र पनि कोही त्यहाँ पुग्दा 'च्या खानुहुन्छ ?' भन्न सक्ने क्षमता नेपालीहरूमा छ । यो निकै ठुलो कुरा हो । किनभने विपद्को बेला मानसिक रूपमा विछिप्त भयो भने, निकै ठुलो विपद्को सामना हामीले गर्नुपर्नेछ', उनले भने ।

छलफलमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार डुप्लिकेशन नहुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिरहेको भन्दै उनीहरूले पहिल्यै किनेर राखेका केही सामानहरू केही संघसंस्थाहरूसँग रहेको भन्दै त्यसलाई परिचालन गर्न सकिने बताए ।