नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 'मिडियामा सूचनाको हकको प्रयोग: अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले बुझाएका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लिने तर सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास रैछ, तर सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ', उनले भने 'मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सबै सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ ।'

सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुनुपर्ने र पारदर्शी पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सही सूचनाको जरुरी हुने स्पष्ट पारे। सूचनाको हक पत्रकारका लागि मात्र नभएर सबैका लागि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले थपे, 'पत्रकारले भन्दा पनि गैरपत्रकारले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना लिएर दुरुपयोग गरेकासमेत पाइएको छ, सही सूचना नागरिकमा पुर्‍याउन सके मात्र नागरिक सुसूचित हुन्छन् ।'

अर्थमन्त्री खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सही ढङ्गले चल्न सही सूचना जरुरी हुने र व्यवसाय र आर्थिक काम गर्दा समान अधिकार दिन सूचना सार्वजनिक अनिवार्य भएको बताए।

प्रमुख सूचना आयुक्त डा.सुरेश आचार्यले सूचना माग्दा नपाएका विषय मात्रै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा आउने गरेको र आयोगले संविधानसँग बाँझिएका सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले सूचनाका हकको प्रयोग गरेर सूचना माग्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी देखिएको भनाइ राखे।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सूचनाको हकको प्रयोगको अवस्था, सही रूपमा प्रयोग भइरहेको वा नभएको सबैलाई जानकारी लिने, गलत र मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार एकराज पाठकले 'सूचनाको हक, मिडिया र अभ्यास' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना गोप्य राख्ने संस्कृति हुँदाहुँदै पनि सूचना माग्ने अभ्यास बढ्दै गएको बताए । प्रस्तुतिमा सूचना माग्ने अभ्यास न्यून भएको, जनता जनगाउन नसकिएको, अनियमितता खोल्न नसकेको, भ्रष्टाचारविरुद्धको औजार बन्न नसकेको, यति तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था नभएको र तथ्यमा आधारित खोज पत्रकारिता पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे ।

कार्यपत्रमा सूचनाको हकको प्रयोगका अवस्थालाई हेर्दा पुनरावेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहमा ४२ दशमलव २१ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदमा २१.१० प्रतिशत, प्रशासनमा १५ दशमलव २० प्रतिशत रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७ दशमलव ७३ प्रतिशत परेको छ ।